नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । सोही अनुरूप स्थानीय पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यस प्रक्रियालाई प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले २०७७ सालमा सात वटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय (LIDPO) स्थापना गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको यस कार्यालयले जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट गरी १० वटा जिल्लाहरूमा सेवा प्रवाह गर्दछ । यस कार्यालयको मुख्य कार्य स्थानीय स्तरका सडक, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल जस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरू को योजना तर्जुमा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सुपरिवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु हो ।